राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म : मजदुर आन्दोलन, श्रम ऐन र ट्रेड युनियनको अवस्था
– केर सिंह अदै
आज मे १, सन् २०२६ (वैशाख १८) का दिन विश्वभर १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ। “८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन” को नारासहित सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागो शहरमा मजदुरहरूले ऐतिहासिक आन्दोलन गरेका थिए। मे ४ मा उक्त आन्दोलनमाथि भएको दमनमा ९ जना मजदुरले ज्यान गुमाए, हजारौँ घाइते र अङ्गभङ्ग भए।
यो आन्दोलनले विश्वव्यापी रूप लियो। सन् १८८९ मा एंगेल्सको नेतृत्वमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मे १ लाई श्रमिकहरूको संघर्ष र विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो।
त्यस समय मजदुरहरूको काम गर्ने निश्चित समय थिएन, १८–२० घण्टासम्म काम गराइन्थ्यो। नेपालमा भने उद्योगधन्दा नै नहुँदा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात ढिलो भयो। वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै औद्योगिक युग सुरु भयो।
वि.सं. २००३ मा यही मिलका मजदुरहरूले अधिकारको माग गर्दै हड्ताल गरे, जुन नेपालकै पहिलो संगठित मजदुर आन्दोलन मानिन्छ। यो आन्दोलन क्रमशः राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा परिणत भयो र राणा शासनको अन्त्यमा मजदुर वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।
राणा शासन अत्यन्त निरंकुश थियो—विरोध गर्नेलाई कठोर सजाय दिइन्थ्यो। प्रजातन्त्र आएपछि वि.सं. २०१५ को जननिर्वाचित सरकारले श्रमिक हकबारे सामान्य पहल गर्‍यो। तर २०१७ मा पुनः निरंकुश व्यवस्था लागू भयो।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४८ मा मजदुर ऐन जारी भयो र २०४९ मा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आयो। बहुदल स्थापना गर्न मजदुर वर्गको योगदान उल्लेखनीय रह्यो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सन्धिहरू अनुमोदन गरेपछि श्रम ऐनमार्फत मजदुरको हक, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हो।
वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। २०७२ सालको संविधानले यसलाई संस्थागत गर्दै धारा ३४ मार्फत श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ।
तर व्यवहारमा यी अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। उद्योगी र मजदुरबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा अविश्वास देखिन्छ। धेरै उद्योगहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने, ठेक्का प्रणालीमार्फत काम गराउने र “हायर एण्ड फायर” नीति अपनाउने गरेका छन्।
मजदुरहरूमा पनि चेतनाको कमी र रोजगारी गुम्ने डरका कारण संगठित हुन सकिरहेका छैनन्। ट्रेड युनियनहरू कमजोर छन्, कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापनकै प्रभावमा छन्। श्रम कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।
हाल श्रम अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने आरोपसमेत उठिरहेका छन्। यस्ता कदमहरू संविधान र श्रम ऐनको मर्मविपरीत हुने तर्क श्रमिक पक्षले गर्दै आएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा छ—अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक संरचनाबाट पूँजीवाद उन्मुख प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको। २०४६ पछि निजीकरण र उदारीकरणको नीति लागू हुँदा उद्योगहरू निजी क्षेत्रमा सरे, जसले दलाल पूँजीवादलाई बढावा दिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
खुला अर्थतन्त्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभावका कारण राष्ट्रिय उद्योगहरू चुनौतीमा परेका छन्। यसले मजदुर, उद्योगी र राज्यबीचको सम्बन्धलाई अझ जटिल बनाएको छ।
अन्ततः, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, उद्योगको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सन्तुलित नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक छ। मजदुर आन्दोलन केवल विरोधको साधन मात्र नभई सामाजिक न्याय र समृद्धिको आधार पनि हो।